आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी येत्या २० ऑगस्टला महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाला आव्हान देत छकडा गाडी शर्यतींचं आयोजन केलं आहे.

सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील आपल्या झरे या गावी त्यांनी या शर्यती आयोजित केल्या आहेत.

बैलगाडा शर्यतीवर बंदी असताना मात्र पडळकरांनी आपल्या गावात छकडा गाडी शर्यतीचं आयोजन करून जणू राज्य सरकार विरोधात एल्गारच पुकारलेला दिसतोय.

टीव्ही 9 मराठी या वृत्त वाहिनीशी बोलताना आमदार पडळकर म्हणाले की गेल्या वर्षी राज्यात देशी जनावरे जवळपास ८७ लाख इतकी होती आणि आज जर तोच आकडा पाहायला गेलं तर तो कुठेतरी ५७ लाखांवर आला आहे.

मग मधली तफावत जी की साधारण ३० लाख देशी जनावरांची आहे ती जनावरे नेमकी कुठे गेली असा त्यांनी प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

पुढे सांगताना ते म्हणाले की कमी झालेली जनावरे म्हणजे बैल वगैरे ही कत्तलखान्याला गेली असून देशी जातींच्या जनावरांची अशी कत्तल होणे हे एक शेतकरी म्हणून आपल्याला न पटणारे असून देशी जनवारांचं संगोपन व देखभाल होण्यासाठी किंबहुना त्यांचं जतन करण्यासाठी आपण ही छकडा गाडी शर्यत आयोजित करत असल्याची भावना या निमित्ताने त्यांनी माध्यमांना बोलताना दिली.

२० ऑगस्टला सकाळी ठीक ७ वाजता झरे येथे या शर्यतीचं आयोजन केलं असून त्यांनी राज्यभरातील तमाम शेतकरी बांधवांना आपापली बैलजोडी आणि छकडा गाडी घेऊन कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे.

ही छकडा शर्यत हा कोणताही राजकीय कार्यक्रम नसून सरकारने जी या बैलगाडीच्या शर्यतीवर बंदी आणली आहे त्याच्या विरोधात आहे असं ते म्हणाले.

हे पण वाचा:

झोमॅटो वरून नुसतं जेवण ऑर्डर करता की झोमॅटोचे शेअर्स पण घेता?

मराठ्यांच्या अटकेपार झेंड्याच्या म्हणीची कहाणी

महिंद्राची नवीन बोलेरो येतेय.जाणून घ्या काय आहेत फीचर्स.

जेव्हा तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टूबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला होता तेव्हा तिथल्या सरकारने आपली परंपरा जतन करण्यासाठी कायदा करून तो अंमलात आणला. तेव्हा मात्र चेन्नईच्या हायकोर्टाने त्याला स्थगिती दिली नाही. जर जे तिथं होऊ शकतं तर मग आपल्या राज्यात का नाही असा प्रश्न पण त्यांनी उपस्थित केला आहे.

२० तारखेच्या शर्यतीची आपण कुठलीही परवानगी सदर पोलिस ठाण्यातून घेतली नसून ठरलेल्या तारखेला अगदी शांततेत व पूर्ण नियोजन करून आपण ही शर्यत पार पाडू अशी ग्वाहीही आमदार पडळकरांनी दिली आहे.

कायदा काय म्हणतो?

महाराष्ट्र शासनाने प्राण्यांवरील होणारी क्रूरता रोखण्यासाठी ऑगस्ट २०१७ ला एक कायदा आणला.

बैलगाडा शर्यतीत शर्यतीच्या नावाखाली प्राण्यांवर अमानुष असे अत्याचार होतात, त्यांना क्रूर वागणूक दिली जाते आणि तेच रोखण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला गेला.

त्यात बैलांना क्रूर वागणूक देणाऱ्यास रुपये पाच लाखांचा दंड, ३ वर्षांसाठी तुरुंगवास अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई हायकोर्टाने बैलांच्या शर्यतीवर जो बंदीचा निर्णय दिला, त्याला सुप्रीम कोर्टानेही स्थगिती दिली नसल्यामुळे बैलगाडी शर्यतीचं भवितव्य अधांतरी मात्र राहिलं.

आमदार गोपीचंद पडळकर मात्र छकडा स्पर्धा ठरलेल्या दिवशीच घेणार असे ठामपणे सांगत जरी असले तरी राज्य शासन त्यावर काय भूमिका घेतय किंवा कोणती कारवाई करणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.